देहरादून/ उत्तराखंड. कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने व्यवस्था में कुछ बदलाव किया है. कुछ रियायतें दी गई हैं तो काफी पाबंदियां भी लगाई गई हैं. राज्य के प्रमुख सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सोमवार को नई व्यवस्था से संबंधित एस ओ पी जारी किया. नई व्यवस्था में हाई लोड कोविड-19 वाले शहरों के लिए सख्ती बरती गई है. अब राज्य में 31 शहरों से आने वाले लोगों को क्वॉरेंटाइन होना अनिवार्य होगा.
हालांकि सरकार ने क्वॉरेंटाइन के नियमों में बदलाव किया है. नए बदलाव के मुताबिक वीवीआईपी लोगों को क्वॉरेंटाइन में छूट दी गई है लेकिन सुरक्षा के नियमों के पालन अनिवार्य होगा. नई व्यवस्था के मुताबिक राज्य सरकार के मंत्री, जज, सांसद, विधायक, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को क्वॉरेंटाइन से छूट दे दी गई है.
सरकार के चयन किए 31 शहरों से सड़क रेल या हवाई मार्ग से आने पर 21 दिन क्वॉरेंटाइन किया जाएगा. सभी को 7 दिन इंस्टीट्यूशनल और 14 दिन होम क्वॉरेंटाइन रहना होगा. इंस्टीट्यूशनल क्वॉरेंटाइन में पेड क्वॉरेंटाइन में जाने का विकल्प भी होगा.
इन 31 जिलों से आने वाले लोग होंगे 21 दिन की लिए क्वॉरेंटाइन
मुंबई के सभी जिले, दिल्ली के सभी जिले, चेन्नई, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, इंदौर, कोलकाता, जयपुर, हैदराबाद, सूरत, औरंगाबाद, जोधपुर, भोपाल, गुड़गांव, नासिक, रायगढ़, पालघर, हावड़ा, आगरा, गौतम बुध नगर, मेरठ, कानपुर नगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, चैंगलपट्टू आदि.
इनके अलावा अन्य शहरों से आने वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 14 दिन तक होम क्वॉरेंटाइन किया जाएगा. इसके लिए उन्हें घर पर रहकर स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करना होगा.