लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार कोरोनावायरस की महामारी में प्रवासी मजदूरों की स्थिति को मजबूत करने में जुटी हुई है. लगातार पलायन को देखते हुए सरकार ने अपने राज्य के मजदूरों को राज्य में ही सशक्त बनाने का मन बना लिया है. इसके तहत सरकार ने योजनाएं बनानी शुरू कर दी है. अभी तक 25 लाख के करीब प्रवासी मजदूर अपने गृह जनपद लौट चुके हैं. प्रदेश सरकार उनकी योग्यता के आधार पर उनको काम दिलाने की कोशिश में लगी है. अब एक कदम और आगे बढ़ बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों को छत देने का प्लान कर लिया है.
आज अपनी टीम इलेवन के साथ मीटिंग करते हुए योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित विशेष राहत पैकेज से श्रमिक कामगारों के लिए आवास निर्माण की व्यवस्था के आदेश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों के लिए डोर मेट्री बनाने से भी कम धनराशि खर्च कर रहने की अच्छी सुविधा दिए जा सकने वाली व्यवस्था के लिए अधिकारियों को योजना बनाने के लिए कहा है.
अपने आवास पर अपनी टीम के साथ चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों से सभी कामगारों श्रमिकों की सुरक्षित व सम्मानजनक वापसी के साथ रोजगार व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि श्रमिकों के नियमित खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए जल्द से जल्द राशन कार्ड बनवाए जाएं इसके लिए सरकारी राशन के दुकानदारों से भी मदद करने के लिए सीएम ने कहा है.
सीएम ने बरसात के मौसम में भी मनरेगा के कार्य कराने की वैकल्पिक संभावनाओं की तलाश के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके. सीएम ने कहा कि कामगार श्रमिकों के लिए एमएसएमई सेक्टर, एक जिला एक उत्पाद योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं. इसी तरह कृषि, डेयरी, पशुपालन आदि से जुड़ी गतिविधियों में भी रोजगार की संभावनाएं हैं.
सीएम ने औद्योगिक इकाइयों के कार्मिकों के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं से जुड़े परंपरागत कामगारों का एक डाटा बैंकों को तैयार करने के लिए कहा है. इसमें श्रमिकों के बैंक खातों का विवरण भी शामिल करने की बात कही गई है.
रोजगार को बढ़ावा और प्रदेश में निर्मित वस्तुओं से प्रोत्साहन मिलने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयों द्वारा निर्मित पीपीई किट थ्री लेयर मास्क व अन्य वस्तुओं की खरीद राज्य सरकार के स्तर से की जाए.
प्रवासी मजदूरों को सिर पर छत और हर हाथ रोजगार दिलाने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत है.