भुवनेश्वर. केंद्र सरकार की दलील और अपने 18 जून के आदेश को सुधार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने पूरी में भगवान जगन्नाथ यात्रा की मंजूरी दे दी. बिना जनता के रथ यात्रा का आयोजन होगा. सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद उड़ीसा सरकार में कहा है कि जनता की उपस्थिति के बगैर इसका आयोजन किया जा सकता है.

सर्वोच्च न्यायालय की वह शर्तें जो रथ यात्रा के दौरान लागू रहेगी

-500 से ज्यादा लोग रथ को नहीं खींचेंगे.

-सभी का कोरोना टेस्ट किया जाएगा.

-रथयात्रा के दौरान पूरी में कर्फ्यू रहेगा.

-रथ खींचने वाले सभी लोग रथयात्रा के पहले, रथयात्रा के दौरान और बाद में भी सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करेंगे.

-रथयात्रा में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कोरोना जांच के बाद उनकी मेडिकल स्थिति के विवरण सहित समस्त रिकॉर्ड उड़ीसा सरकार सुरक्षित रखेगी.

उड़ीसा सरकार ने फैसले का स्वागत किया

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उड़ीसा सरकार ने स्वागत किया. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा , हमें रथ यात्रा के दौरान निलाद्री बिजे (मंदिर के चारों ओर एक जुलूस पर जगन्नाथ मंदिर देवता की मूर्ति ले जाते हुए धार्मिक नेता) तक बेहद सावधान रहना होगा. मुझे उम्मीद है कि यात्रा में शामिल सभी प्रतिभागी कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करेंगे.
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद राज्य के डीजीपी अभय राज्य के प्रमुख सचिव ए के त्रिपाठी पूरी में डेरा डाले हुए हैं और तैयारियां जोरों पर हैं.