सरकारी योजनाओं के 30 फ़ीसदी लोन ही बैंकों ने पास किये, जिले के एडीएम ख़फ़ा, कही बड़ी बात

सहारनपुर/उत्तर प्रदेश. अक्सर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं बैंक की फाइलें मनकर दब जाती हैं. लोन सरकारी योजना के तहत पास तो हो जाता है लेकिन बैंक लेवल पर आकर लटक जाता है. जिले में तकरीबन 30 परसेंट लोन ही बैंक पास कर सके हैं जिस पर अपर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जाहिर की है.

क्या कहा एडीएम प्रशासन ने

तहसील सभागार में उद्योग विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद योजना की समीक्षा बैठक के दौरान बैंकों की कार्यशैली से अपर जिलाधिकारी प्रशासन एसपी सिंह ने नाराजगी जाहिर की. उन्होंने बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी उद्यमी की लोन की फाइल पेंडिंग ना रखी जाए. प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध पत्रों का निस्तारण करने की हिदायत भी एडीएम प्रशासन ने बैंकों को दी.

इन बैंकों के प्रतिनिधियों को लगाई फटकार

एडीएम प्रशासन एसबी सिंह ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रगति रिपोर्ट खराब होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उपस्थित अधिकारियों को चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि या तो व्यवस्था में सुधार करें नहीं तो कार्यवाही के लिए तैयार रहें. लीड बैंक मैनेजर को निर्देश दिया कि हर सप्ताह कार्यों की समीक्षा कर प्रशासन को जानकारी भी उपलब्ध कराएं. उन्होंने लोन देने के बाद उसे पोर्टल पर भी अपलोड करने के लिए बैंकों को निर्देश दिए.

केवल 30% लोन ही बैंकों ने किया वितरित

उपायुक्त उद्योग सिद्धार्थ यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में उद्यम लगाने हेतु सब्सिडी युक्त ऋण की व्यवस्था प्रदान की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत लक्ष्य के सापेक्ष 100% लोन स्वीकृत हो चुके हैं जबकि बैंकों के द्वारा केवल 30% ही इनका वितरण हुआ है.

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की रिपोर्ट हुई खराब

उपायुक्त उद्योग सिद्धार्थ यादव ने एक जनपद एक उत्पाद और मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना की खराब प्रगति की रिपोर्ट बताई. उन्होंने बताया कि 40% लोन स्वीकृति के बाद भी केवल 20% ही वितरण हुआ है. उन्होंने बैंकों को आवेदन पत्र भेजे जाने के बाद भी कार्यवाही ना करने पर चिंता जताई.