Saharanpur : पंचायत चुनाव पर जिलाधिकारी ने बड़ी खबर दी है, चुनाव लड़ने वालों से लेकर वोटर तक सभीको जरूर पढ़ना चाहिए

उत्तर प्रदेश का सहारनपुर. पंचायत चुनाव के किसी फॉर्मेट में चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वालों के लिए जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बड़ी खबर दी है. जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक मीटिंग के दौरान आरक्षण चुनाव की पारदर्शिता और शिकायतों पर बड़ी बात कही. सूचना विभाग रिपोर्ट के मुताबिक जिलाधिकारी अखिलेश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी प्रणय सिंह, सभी उप जिलाधिकारी, उपनिदेशक पंचायत, जिला पंचायत राज अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत सहित कई अधिकारियों के साथ मीटिंग कर पंचायत चुनाव की समीक्षा की.
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के लिए ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत प्रमुख और सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्यों के पदों पर आरक्षण और आवंटन की प्रक्रिया शासनादेश के मुताबिक ही की जाएगी. उन्होंने बैठक के दौरान आरक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता और निर्धारित समय में कार्रवाई पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया.

सभी पदों पर महिलाओं को प्राथमिकता

कलेक्ट्रेट में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के तहत ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत प्रमुख क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के पदों के आरक्षण और आवंटन के को लेकर चल रहे प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि

सभी पदों पर सबसे पहले महिलाओं के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे उसके बाद ही पुरुष का पद आरक्षित किया जाएगा. ग्राम प्रधान के पदों पर अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण श्रेणी में आने वाले आरक्षण जनसंख्या के प्रतिशत का क्रम तैयार कर किया जाएगा और महिला के लिए आरक्षण जनसंख्या के अवरोही क्रम में किया जाएगा.

पिछली 5 योजनाएं बनेंगी आधार

जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने शासनादेश का हवाला देते हुए कहा कि आरक्षण की कार्रवाई पिछले 5 योजनाओं 1995, 2,000, 2005, 2010 और 2015 के आधार पर की जाएंगी. उन्होंने कहा कोई पद या स्थान पिछले 5 योजनाओं में आरक्षित किया जा चुका है तो वह फिर से आरक्षण की श्रेणी में नहीं आएगा. इस तरीके से आवंटन के बाद भी अगर पद शेष रह जाते हैं तो दूसरा चक्र शुरू किया जाएगा जिसके तहत 2015 में आरक्षण की स्थिति को ध्यान में रखकर जिस श्रेणी का आरक्षण निर्धारण करना है, वह 2015 में उस श्रेणी में आरक्षित ना हो तो आरक्षण दे दिया जाएगा.

आरक्षण की कार्यवाही में होगी पारदर्शिता

जिलाधिकारी अखिलेश सिंह कहा कि आरक्षण की कार्रवाई में पूरी तरह से निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ता जाएगा. आरक्षण के विषय में अनियमितता की शिकायत ना मिलने की चेतावनी भी जिलाधिकारी ने अधीनस्थों को दी. उन्होंने कहा कि अगर शिकायत मिलती है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.