बोल वचन खास

UP : प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा पेपर लैस बजट, जानिए किसके हिस्से में क्या आया

केंद्र सरकार के तरीके से ही उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार पेपरलेस बजट विधानसभा में पेश किया. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 22 फरवरी 2021 को अपना पांचवा बजट 5 लाख 50 हज़ार 270 करोड 78 लाख का बजट सदन में पेश किया. प्रदेश के इतिहास में यह राज्य का सबसे बड़ा बजट है. उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को ट्रिलियन डॉलर इकोनामी बनाने की दिशा में इसे मील का पत्थर माना है. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2021- 2022 का बजट पेश किया. लैपटॉप से बजट पढ़ते हुए खन्ना ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना तथा सर्वागीण विकास करना है.

विधानसभा चुनाव से पहले पेश पेश बजट में किसानों को मुफ्त पानी, सस्ता लोन, कोरोना वैक्सीन के लिए राशि, राज्य में एक्सप्रेसवे और मेट्रो के जाल बिछाने का ऐलान सरकार ने किया है.

जानिए किसके हिस्से क्या आया?

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट को आत्मनिर्भर यूपी पर फोकस करने वाला बताया. उन्होंने कहा कि यूपी में अब सभी पुलिस आवासों का नाम स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर किया जाएगा.

उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक बजट में 27 हज़ार 598 करोड़ 40 लाख की नई विकास योजनाओं को शामिल किया गया है. जेवर में बनने वाले एयरपोर्ट पर छह हवाई पट्टियां होंगी. जिसके लिए 2000 करोड की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है.

कानपुर मेट्रो के लिए 597 करोड़ का ऐलान सरकार ने किया है.

अयोध्या में विकास को गतिशील बनाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा बनाने का ऐलान सरकार ने किया है जिसके लिए 108 करोड रुपए बजट का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनेगा जिसके लिए 50 करोड़ आवंटित किए गए हैं.

अयोध्या और वाराणसी में पर्यटन के विकास के लिए 100 -100 करोड रुपए देने की योजना है.

किसानों की आमदनी को डबल करने के लिए सरकार आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना चलाएगी. इसके लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान सरकार ने किया है. प्रदेश में अधिक उत्पादन वाली फसलों को चिन्हित किया जाएगा. ब्लॉक लेवल पर कृषि उत्पादन संगठनों की स्थापना भी की जाएगी.

किसानों को मुफ्त पानी के लिए 700 करोड़ का बजट पास किया गया है. इसके साथ ही रियायती दामों पर किसानों को लोन भी देने की योजना सरकार ने बनाई है.

सरकार के मुताबिक प्रदेश के कृषि विद्यालयों के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है. कृषि की नवीनतम जानकारी के प्रचार प्रसार के लिए 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जिसमें 17 का संचालन शुरू हो गया है.

गन्ना किसानों को 1 लाख 23000 करोड रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है. 35 लाख 76 हजार मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया और किसानों के खाते में 6885 करोड रुपए ट्रांसफर किए गए.

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए युवाओं को मुफ्त कोचिंग टेबलेट देगी सरकार. बेरोजगार युवाओं की काउंसलिंग के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं. 52000 युवाओं की काउंसलिंग अभी तक हो गई है. 19 जनपदों में 40 छात्र आवास बनाए जाएंगे. ग्रामीण इलाकों में ओपन जिम बनाए जाएंगे. मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी.

मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत की जाएगी. महिला शक्ति केंद्र बनाए जाएंगे. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है. महिला सामर्थ्य योजना के लिए 200 करोड़ राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु 415 करोड और महिला शक्ति केंद्र की स्थापना के लिए 32 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है.

चिकित्सा सेवाओं के लिए 54 करोड़ का ऐलान सरकार ने किया है. प्रदेश के 12 मंडलों में खाद्य और औषधि प्रयोगशालाओं और मंडलीय कार्यालयों के निर्माण के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की गई है. इसके साथ ही शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों के लिए 425 करोड की घोषणा वित्त मंत्री ने विधानसभा में की.

डायग्नोस्टिक सुविधाओं के लिए 1073 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 5395 करोड़, कोविड-19 के लिए 50 करोड़, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ के बजट का आवंटन किया गया है.

दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन के लिए 13 से 26 करोड रुपए, गोरखपुर वाराणसी मेट्रो के लिए 100- 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. जेवर एयरपोर्ट के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जाएगी. इसके साथ ही प्रदेश में कई जगहों पर आईटी पार्क बनाए जाएंगे.

बेसहारा पशुओं और गोवंश संरक्षण के लिए प्रदेश में 5206 को आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है जिसमें 558000 गोवंश रह रहे हैं. बजट में 148 करोड़ से आश्रय स्थलों का बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है. इसके अलावा 2020-21 में 200 करोड़ के अतिरिक्त 100 करोड़ पशुओं के भरण-पोषण के लिए दिए जाएंगे.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट के बाद प्रेस से वार्ता करते हुए कहा कि असंगठित क्षेत्र के हर व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. सरकार उन्हें ₹200000 की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी उपलब्ध कराएगी. इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ₹500000 का बीमा स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में ऐलान किया कि आयुर्वेद को योगी सरकार बढ़ावा देगी. लखनऊ, पीलीभीत में आयुर्वेद विद्यालयों का काम किया जा रहा है.

About the author

Prakash Pandey

Add Comment

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Follow us @ social media

Follow us @ Facebook

विविध