सहारनपुर,16 मई। निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन शिक्षा से बच्चो के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव की शिकायत गार्जियंस राइट्स के अध्यक्ष संकल्प नैब ने भारत सरकार के राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से करते हुए ऑनलाइन शिक्षा को बन्द कराने की मांग की है.
गार्जियंस राइट्स के अध्यक्ष संकल्प नैब ने बाल आयोग को भेजे शिकायती पत्र में कहा है कि कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक आपदा के समय लोकड़ाऊन के चलते बन्द पड़े स्कूलो के संचालकों ने अभिभावकों से फीस उगाही के लिए जो ऑनलाइन शिक्षा प्रक्रिया जो प्रारम्भ की है जिसके चलते ही शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक भी इसका कारण ऑनलाइन शिक्षा को बता रहे हैं.

पत्र में ये भी कहा गया है कि भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय से भी कोई सलाह बच्चो की ऑनलाइन शिक्षा पर पड़ रहा है, जिस पर अविलम्ब रोक लगाई जाए. इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा सस्ती शिक्षा व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन सी ई आर टी) की मॉनी पुस्तकों को ही पठन-पाठन में उपयोग करने एवम निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रतिकूल समानांतर व्यवस्था बनाए कर निजी प्रकाशकों की महंगी पुस्तको से शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के उचित शिक्षा नही देकर भविष्य से खिलवाड़ करने पर रोक लगाने की मांग की है.