कल से आंदोलन के प्लान का किसानों ने किया ऐलान, राह बदली, जानिए क्या होगा असर?

3 कृषि कानूनों को लेकर पिछले 17 दिन से किसानों ने आंदोलन कर रखा है. इन 17 दिनों में बीते मंगलवार को भारत बंद करने का भी एलान किसानों ने किया था. अब किसान संगठनों ने अपने आंदोलन के लिए राह बदली है. किसान संगठनों ने दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक ठप करने की चेतावनी दे दी है. बकौल किसान नेता उन्होंने आंदोलन को और तेज करने का मन बना लिया है जिसकी शुरुआत कल यानी 14 दिसंबर से भूख हड़ताल के जरिए होगी. यूनियन के नेता भूख हड़ताल शुरू करेंगे. किसान नेताओं का कहना है कि अगर सरकार कृषि कानूनों को वापस लेती है तो हम बातचीत को तैयार हैं.

लगातार बढ़ रही नाराजगी

किसानों की नाराजगी समय के बढ़ने के साथ-साथ बढ़ रही है. शनिवार और रविवार को कई जगह टोल प्लाजा बंद कराए जाने की खबरें मीडिया में आ रही हैं. इतना ही नहीं दिल्ली में बैठे किसानों के समर्थन में अन्य किसान भी आ रहे हैं. इस बीच किसान नेता कमलप्रीत पन्नू ने राजस्थान बॉर्डर से हजारों किसानों के द्वारा ट्रैक्टर मार्च निकालने और दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने की चेतावनी दी है.

एक अन्य किसान नेता गुरनाम सिंह चरणी ने कहा कि

“पंजाब से आने वाले किसानों की टोलियां को रोका जा रहा है. हम सरकार से किसानों को दिल्ली पहुंचने की अनुमति देने की अपील करते हैं. अगर सरकार 19 नवंबर से पहले हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम उसी दिन गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस से उपवास शुरू करेंगे.”

किसान नेता कमलप्रीत सिंह पुन्नू के मुताबिक

“हजारों किसान कल सुबह 11:00 बजे राजस्थान के शाहजहांपुर से ट्रैक्टर मार्च शुरू करेंगे और जयपुर-दिल्ली मुख्य मार्ग को अवरुद्ध करेंगे. हमारे देश व्यापी आह्वान के बाद हरियाणा के सभी टोल प्लाजा आज मुक्त हैं. हम आंदोलन को खत्म करने के लिए जारी केंद्र के प्रयास को विफल करेंगे. हमें विभाजित करने और हमारे आंदोलन के लोगों को भड़काने के लिए सरकार ने कुछ छोटे प्रयास किए थे लेकिन हम शांतिपूर्वक इस आंदोलन को जीत की ओर ले जाएंगे.”

किसान नेता कमलप्रीत सिंह ने आगे कहा

“14 दिसंबर को सभी किसान नेता सिंधु बॉर्डर पर एक साझा मंच पर बैठेंगे. हम चाहते हैं कि सरकार तीनों फार्म बिल वापस ले. हम संशोधन के पक्ष में नहीं हैं.

राजनीतिक गलियारों से लगातार उठ रही आवाज

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की है. इतना ही नहीं उन्होंने इससे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की. साथ ही साथ जल्द ही मामले के समाधान की उम्मीद भी जताई है. चौटाला ने कहा

“जिस तरह से केंद्र वार्ता कर रहा है वे भी इस मुद्दे का समाधान चाहते हैं. मुझे उम्मीद है कि अगले 24 से 48 घंटे में अंतिम दौर की वार्ता केंद्र सरकार और किसानों के बीच होगी और नतीजे निर्णायक होंगे.”

राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने शिरोमणि अकाली दल का पक्ष लिया और बोले

“जब कृषि से जुड़े कानून पास हुए तो मैं लोकसभा में मौजूद नहीं था अगर मैं वहां होता तो एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद शिरोमणि अकाली दल की तरह इसका विरोध किया होता और इसे टुकड़ों में फाड़ दिया होता.

शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ने हमला करते हुए कहा

“केंद्र ने इसे खालिस्तानी और राजनीतिक दलों की संज्ञा देकर आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की. दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कोई उनसे असहमत है तो वे उन्हें देशद्रोही कहते हैं. ऐसे बयान देने वाले मंत्रियों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. हम केंद्र के रवैया और ऐसे बयानों की निंदा करते हैं.

कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार की नीति पर सवाल खड़े किए और कहा कि

“लोकतंत्र में निरंकुशता का कोई स्थान नहीं है. आप और आपके मंत्रियों के नीति हर विरोधी को माओवादी और देशद्रोही घोषित करने की है. भीषण ठंड और बरसात में जायज मांगों के लिए धरने पर बैठे अन्नदाताओं से माफी मांगें और उनकी मांगे तत्काल पूरी करिए.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि

“लेफ्ट और माओवादी विचारधारा से प्रभावित एक गुट किसान आंदोलन के बीच शामिल हो गया है जो नहीं चाहता कि किसानों की समस्याओं का समाधान हो. कृषि कानून किसानों के हित में है और किसानों की हर समस्या पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं. पराली और बिजली जैसे विषयों पर भी सरकार बात करने को तैयार है. देश भर के किसान इस कानून का स्वागत कर रहे हैं. यूपी के किसान तो इसे महेंद्र सिंह टिकैत का सपना सच होना बता रहे थे. कांग्रेस के मेनिफेस्टो में भी यह बातें कही गई थी. आंदोलन में ऐसे लोग घुस गए हैं जो शरजील इमाम और उमर खालिद जैसे लोगों को बचाना चाहते हैं.”

इस बीच किसानों ने साफ तौर पर राजनीतिक दल के नेताओं को आंदोलन से दूर रहने को कहा है. किसान चाहते हैं कि उनके और सरकार के बीच सीधी बातचीत हो सके.