योगीराज में दंगाइयों को छूट नही, वसूली होकर रहेगी, कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास

Luckhnow. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसी भी रूप में दंगाइयों को छूट देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है. दंगाइयों से वसूली को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में वसूली को लेकर अध्यादेश पास कर दिया गया. उत्तर प्रदेश सरकार ने “उत्तर प्रदेश रिकवरी फॉर डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट अध्यादेश 2020” पास कर दिया. इसके बाद वसूली का रास्ता लगभग लगभग साफ है.

गौरतलब है कि लखनऊ में हिंसा करने वालों को सजा देने के उद्देश्य से सरकार ने सभी दंगाइयों के नेतृत्व कर्ताओं के फोटो फ्लेक्स बनवाकर लगवाये थे जिसके बाद मामला हाईकोर्ट गया था और हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार को खासी डांट मिली थी. हाईकोर्ट ने 16 तारीख तक फ्लेक्स बोर्ड हटवाने के आदेश दिए थे जिसके खिलाफ योगी सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई लेकिन यहां भी सरकार को निराशा ही हाथ लगी. सर्वोच्च न्यायालय ने इसे गलत ठहराया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा. इसके बाद से ही योगी सरकार पर लगातार उंगलियां उठ रही थी. लेकिन आज की कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों में मुख्य रूप से इस अध्यादेश को पास किया गया.

कैबिनेट बैठक में इस कानून के अतिरिक्त 29 और प्रस्ताव पास हुए जिसमें प्रमुख प्रस्ताव ये रहे-

• उत्तर प्रदेश रिकवरी फ़ॉर डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट अध्यादेश 2020 हुआ पास.
• उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम द्वारा गोदामों के निर्माण हेतु नाबार्ड के पक्ष में 148.70 करोड़ की राशि की गारंटी स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव हुआ पास.
• लखनऊ फैज़ाबाद , सीतापुर , कानपुर , मोहनलालगंज रिंग रोड में शारदा कैनाल पर बनेगी 6 लेन , लागत 294 करोड़ रुपये की लागत में बनेगा प्रस्ताव पास.
• लोक सेवा आयोग में 7th वेतन आयोग लागू , प्रस्ताव पास.
• केंद्रीय वित्त आयोग तथा महालेखाकार उत्तर प्रदेश की संस्तुतियों के क्रम में संहत निक्षेप निधि का सृजन किए जाने का प्रस्ताव हुआ पास.
• समूह ख में नियुक्ति अधिकारी appoint किये जाने का प्रस्ताव हुआ पास.
• Msme परचेस पालिसी 2020 का प्रस्ताव हुआ पास.
• कार्तिक पूर्णिमा मेला डलमऊ जनपद रायबरेली , जनपद मथुरा के बरसाना नंदगांव लट्ठमार होली मेला , 84 कोसी होली परिक्रमा मेला मिश्रित तीर्थ जनपद सीतापुर का प्रांतीय करण का प्रस्ताव हुआ पास.
• उत्तर प्रदेश विधान सभा विधान परिषद के वर्तमान सत्र के सत्रावसान का प्रस्ताव हुआ पास.
• माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के विस्तार हेतु न्यायमूर्ति गण के 12 बंगले टाइप वन के 80 आवास, दो रिकॉर्ड रूम कक्ष , संपर्क गलियारा एवं पुलिस बैरक को ध्वस्त कर बहुमंजिला पार्किंग एवं अधिवक्ता चेंबर के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव हुआ पास.
• उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायाधीशों के उपयोग के लिए 11 कोरोला अल्टिस कार क्रय किये जाने के संबंध में प्रस्ताव हुआ पास.
• कैंसर इंस्टिट्यूट के लिए बजट पुनरीक्षित का प्रस्ताव हुआ पास.
• प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक भागीदारी में किफायती आवास के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे ईडब्ल्यूएस भवनों की लागत में संशोधन का प्रस्ताव हुआ पास.
• प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता किफायती आवास योजना ( 2018- 21 )में संशोधन का प्रस्ताव हुआ पास.