नई दिल्ली. सीबीएसई ने 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया. सीबीएसई ने सभी सस्पेंस पर अंतिम मुहर लगाते हुए अपना पक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सामने रख दिया है. सीबीएसई की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखते हुए बताया कि बोर्ड ने 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है. हालांकि, 12वीं बोर्ड के बच्चों को एग्जाम देने का विकल्प भी दिया जाएगा लेकिन यह व्यवस्था तब हो पाएगी जब हालात बेहतर हो जाएंगे.
सर्वोच्च न्यायालय को तुषार मेहता ने बताया कि

“दिल्ली महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने परीक्षा आयोजित करने में असमर्थता जताई है. हालात अनुकूल होने पर सीबीएसई परीक्षा आयोजित करेगा. 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक योजना तैयार की गई है जहां छात्रों का अंतिम तीन परीक्षाओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा. हालांकि बाद में आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए छात्र के पास शामिल होने का विकल्प होगा. जैसे ही स्थितियां अनुकूल होती हैं हम कक्षा 12वीं की परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित कर सकते हैं जो इसे चुनते हैं.”

सर्वोच्च न्यायालय ने स्थिति स्पष्ट की

सर्वोच्च न्यायालय के एक सवाल ने स्थिति को स्पष्ट किया. न्यायालय ने जनरल तुषार मेहता से पूछा कि आप कक्षा 12 के छात्रों को इंटरनल एसेसमेंट के आधार पर अंक प्राप्त करने का विकल्प दे रहे हैं या वे बाद में परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं. इस पर जनरल मेहता ने कहा कि हां, यह कक्षा बारहवीं के छात्रों के लिए है. दसवीं कक्षा के लिए परीक्षा रद्द कर दी गई है उन्हें कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है.
12वीं के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हुआ विकल्प
सॉलिसिटर जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय में बताया कि 12वीं के छात्र यदि परीक्षा के विकल्प को चुनते हैं तो उनके लिए परीक्षा आयोजित की जा सकती है लेकिन यह तभी हो पाएगा जब हालात बेहतर हो जाएंगे.

तो फिर रिजल्ट का क्या होगा

रिजल्ट के बारे में बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक आखरी तीन पेपर के हिसाब से बचे हुए पेपर के नंबर तय किए जाएंगे. माने जो लास्ट 3 पेपर बच्चों ने दिए थे उन्हीं के नंबरों के आधार पर शेष बची हुई परीक्षाओं के नंबर दे दिए जाएंगे और अगस्त के मध्य यानी 15 अगस्त के आसपास रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा.