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उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा करार, 11 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, जानिए कैसे?

लखनऊ. लॉक डाउन के दौरान प्रदेश सरकार प्रवासी श्रमिकों के रोजगार और पुनर्वास को लेकर लगातार मेहनत कर रही है. रोजगार की व्यवस्था कराने के उद्देश्य से सरकार ने अभी तक 18 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग करा दी है.
अब इसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सरकार ने 11 लाख लोगों के रोजगार की व्यवस्था करते हुए औद्योगिक एसोसिएशन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर कर करार किया है.
इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के अंदर या बाहर से आने वाले हमारे जितने भी प्रवासी श्रमिक हैं उनके हाथों को कार्य मिल सके इसके लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न राज्यों से
कामगारों और श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध है.


बकौल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अभी तक उत्तर प्रदेश में ट्रेन और बस की व्यवस्था करते हुए 27 लाख से अधिक कामगारों/ श्रमिकों को निशुल्क प्रदेश वापसी कराई गई है. इससे पूर्व सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रवासी आयोग के गठन के आदेश दिए थे जिसके तहत प्रवासी मजदूरों के रोजी-रोटी की व्यवस्था की जानी थी. इस मौके पर सीएम ने कहा था कि,

” अगर किसी अन्य राज्य को कामगारों की आवश्यकता होगी तो उनकी मांग पर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी. सरकार श्रमिकों का बीमा कराएगी साथ ही श्रमिक एवं कामगार को हर तरह की सुरक्षा दी जाएगी. राज्य सरकार के बिना अनुमति के उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रवासी श्रमिक को दूसरे राज्य कामगार के रूप में नहीं ले जा पाएंगे, इसके लिए सरकार की अनुमति लेनी अनिवार्य होगी.”

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Prakash Pandey

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