जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाला उत्तराखंड आबकारी विभाग को लेकर फिर चर्चा में है. उत्तराखंड में आबकारी विभाग के किराए के भुगतान को लेकर आश्चर्यजनक तथ्य सामने आ रहे हैं. बिना सरकार के भुगतान के कोई है जो किराए का भुगतान कर रहा है. इस पर अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है.
देहरादून. उत्तराखंड का आबकारी विभाग किसी अबूझ पहेली से कम नहीं है. आम आदमी की समझ से बाहर रहने वाला यह विभाग अक्सर अपने नए प्रयोग और कारनामों की वजह से चर्चा में रहता है.
उत्तराखंड फिर से चर्चा में है लेकिन नए प्रयोग की वजह से नहीं बल्कि अलग उपयोग की वजह से. राज्य में आबकारी निरीक्षक के 40 कार्यालय अलग-अलग स्थानों पर बने हुए हैं. निरीक्षकों के अधिकांश कार्यालय किराए के भवन में ही संचालित हो रहे हैं. सूत्रों की माने तो किराए के भवनों का भुगतान विभाग की ओर से नहीं किया जा रहा है लेकिन भवन स्वामियों को लगातार किराया मिल रहा है. ऐसे में सवाल है कि आखिर वह कौन है जो इस दरियादिली को जमीनी हकीकत दे रहा है. अधिकारी अपनी जेब से किराया दे यह बात तो गले नहीं उतरती. पूरे प्रदेश में 40 भवनों में से मात्र 6 भवन ऐसे हैं जो सरकारी भवन हैं. बाकी 34 भवन निजी हैं. जिनमें से अधिकांश का किराया विभाग की ओर से नहीं दिया जा रहा है. ना ही विभाग के पास ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें यह कहा जा सके कि दफ्तर का किराया सरकार की ओर से दिया जा रहा है. वहीं भवन स्वामियों का कहना है कि उनका कोई भी किराया लंबित नहीं है. शराब की तस्करी पर रोक लगाने के उद्देश्य से आबकारी निरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है.
अधिकारियोंं की कार्यप्रणाली के चलते विभाग हमेशा चर्चा में रहता है. माफियाओं और तस्करों से विभाग का गठजोड़ सभी जानते हैं. कुछ अधिकारियोंं के दबाव के चलते गठजोड़ पर अंकुश लगता तो जरूर है लेकिन पूरी तरह से रुक नहीं पाता है.
इस मामले में आबकारी आयुक्त सुशील कुमार ने कहा है कि
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