नई दिल्ली. 25 मार्च से लगातार चल रहे लॉक डाउन को केंद्र सरकार ने कल 31 मई तक बढ़ा दिया. लॉक डाउन का यह चौथा चरण है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि पूर्व की घोषणा के अनुसार लॉक डाउन के चौथे चरण में छूट दी गई है वहीं कुछ प्रतिबंध भी जारी रखे गए हैं. केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने देश के सभी राज्यों के शीर्ष अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की. उन्होंने राज्यों से अपील की कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को राज्य चलने दें ताकि मजदूरों को उनके घर तक भेजा जा सके.
नई दिशा निर्देश के अनुसार राज्यों को रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है जिस पर राज्य के मुख्यमंत्री आज फैसला लेंगे. कई राज्य आज लॉक डाउन संबंधी छूट पर घोषणा करेंगे. लॉक डाउन के चौथे चरण के स्वरूप पर अब फैसला राज्य सरकारें कर पाएंगी. ऐसे में जवाबदेही भी राज्य सरकार पर ही रहेगी. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु समेत कई राज्य लॉक डाउन के चौथे चरण की स्थिति और उसके स्वरूप पर घोषणा करेंगे.

गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक क्या-क्या प्रतिबंधित और क्या छूट रहेगी, आसान शब्दों में और संक्षेप में जान लीजिए…

-इसके तहत 31 मई तक सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा.

-साथ ही मेट्रो रेल सेवा बंद रहेगी और रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ़्यू जारी रहेगा. सभी सार्वजनिक जगहों और दफ़्तरों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है.

-साथ ही सार्वजनिक जगहों और कार्यालयों में थूकने पर जुर्माना लगाया गया है.

-देश में सिर्फ़ घरेलू एयर एंबुलेंस, सुरक्षा कारणों के लिए ही हवाई यात्रा की जा सकेगी, या गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति मिलने के बाद हवाई यात्रा की जा सकेगी.

-स्कूल, कॉलेज और सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे. केवल ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी, जिसे और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.

-आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों या कहीं फंसे हुए लोगों को छोड़कर देशभर में सभी प्रकार के होटल, रेस्टॉरेंट और दूसरे हॉस्पिटेलिटी सेवाएं बंद रहेंगी. होम डिलिवरी के लिए रेस्टॉरेंट को किचन चालू रखने की अनुमति रहेगी.

-सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, ऑडिटॉरियम, बार, असेंबली हॉल बंद रहेंगे. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन उसमें दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी.

-सभी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा.

-सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और धार्मिक जुटान पर प्रतिबंध रहेगा.

-अंतर-राज्यीय यात्री परिवहन दो राज्यों के आपसी सहमति के बाद शुरू हो सकेगा.

-रेड, ऑरेंज, कंटेनमेंट और बफ़र ज़ोन कौन-सा क्षेत्र होगा इसका फ़ैसला ज़िला प्रशासन करेगा.

-कंटेनमेंट ज़ोन में सिर्फ़ ज़रूरी गतिविधियों की अनुमति होगी. ज़रूरी सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर इन ज़ोन से लोगों के आने-जाने की अनुमति नहीं होगी.

-सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य सेवाओं के कर्मचारियों को बिना किसी रोकटोक के आने-जाने की अनुमति देने के लिए कहा गया है.

-सभी तरह का सामान ले जा रही गाड़ियों और ख़ाली ट्रकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति दी गई है.