लखनऊ. कोरोना वायरस की चपेट में पूरी दुनिया है ऐसे में उद्योग धंधे और काम सब चौपट पड़ा है. इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के आधार पर स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई फीस पर रोक लगा दिया था. सरकार के इस फैसले के खिलाफ स्कूलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच लखनऊ में याचिका दायर कर आदेश को निरस्त करने की मांग की है. कोर्ट ने सरकार को 18 जून तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.
दरअसल कोरोनावायरस महामारी के चलते उद्योग, धंधे, दुकानें, शिक्षण संस्थान सभी तकरीबन 2 महीने से बंद है ऐसे में अधिकांश लोगों पर रोजी रोटी का संकट है. लोगों की दिक्कतों को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने सत्र 2020-2021 में प्राइवेट स्कूलों से फीस ना बढ़ाने के लिए आदेश जारी किया था. सरकार के आदेश के बाद से ही प्राइवेट स्कूल इसका विरोध करते रहे. अब स्कूलों ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच लखनऊ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करवाई है. कपिल सिब्बल ने स्कूलों को फीस ना बढ़ाने के आदेश के खिलाफ चुनौती दी है. साथ ही साथ कपिल सिब्बल ने यूपी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को गैरकानूनी घोषित करने की मांग भी की है.
सरकार ने 27 अप्रैल 2020 में 1 मई 2020 को आदेश देते हुए कहा था कि इस वर्ष कोई भी फीस ना बढ़ाई जाए. दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील रखी कि उत्तर प्रदेश सेल्फ फाइनेंस इंडिपेंडेंट स्कूल एक्ट 2018 के तहत फीस वृद्धि की जा सकती है. फीस वृद्धि के संबंध में बिना किसी अभिभावक की आपत्ति आए सरकार ने स्वतः संज्ञान लेकर यूपी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उक्त आदेश जारी कर दिए.
कपिल सिब्बल ने दलील रखते हुए कहा कि
‘उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को भी असंवैधानिक घोषित करना चाहिए क्योंकि यह केंद्रीय अधिनियम का अतिक्रमण करने वाला है. गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के इस वर्ष फीस वृद्धि पर रोक लगाना मनमाना, अतार्किक व असंवैधानिक है.
राज्य सरकार ने स्कूलों की याचिका का विरोध किया और कहा कि याचिका में यूपी आपदा प्रबंधन अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है ऐसे मामलों में महाधिवक्ता को नोटिस करना अनिवार्य है.
हाईकोर्ट की बेंच के जस्टिस अनिल कुमार और जस्टिस सौरव लवानिया की बेंच ने एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल ऑफ यूपी व एक अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे मामले की सुनवाई की और दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया. साथ ही साथ राज्य सरकार से भी 18 जून तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है.